बाल सहभागिता कार्यान्वयनको स्थलगत अध्ययन : विधायन व्यवस्थापन समितिको चार प्रदेशमा मूल्यांकन

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेखित बाल सहभागिता सम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन अवस्थालाई नजिकबाट बुझ्न कोसी, मधेस, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।

समितिले वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म चारै प्रदेशका प्रदेश सभाका विषयगत समिति, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय तथा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै वर्तमान कार्यान्वयनको अवस्था अवलोकन गरेको हो। समितिको आज बसेको बैठकमा अध्ययनका विविध पाटाहरूबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ।

अध्ययनमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू

स्थलगत अध्ययन क्रममा शिक्षादेखि संरक्षण र अधिकारसम्मका विभिन्न विषयमा गम्भीर चुनौतीहरू पहिचान गरिएको छ। तीमध्ये प्रमुख समस्या यस्ता छन्:

• स्वच्छ खानेपानीको अभाव र कतिपय विद्यालयमा घेराबार नै नरहेको अवस्था।
• बालविवाह अझै व्यापक, कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिकै परिवार संलग्न।
• बहुअपाङ्गता भएका बालबालिका का लागि शिक्षामा पहुँच अभाव।
• यौन हिंसाबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न कठिनाइ।
• ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको पालिकाहरूको अस्तित्व।
• मधेस प्रदेशमा दाइजोको डरले छोरीको शिक्षामा कम प्राथमिकता, तथापि वैशाख १७ लाई बालविवाहविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाइने प्रचलन सकारात्मक संकेत।
• अभिभावकविहीन बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न समस्या, धेरैजसो सडकमा आउन बाध्य।

संरक्षण र स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीहरू

समितिको प्रतिवेदनअनुसार, घरेलु हिंसा, बालमैत्री शौचालयको अभाव, स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनमा कमजोरी, बालकोषको कार्यविधि अभाव, बाल खोजतलास केन्द्रको अभाव आदि जस्ता संरचनात्मक कमजोरी देखिएका छन्।

बालसुधार गृहहरूमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, अध्ययन सामग्री, मनोसामाजिक परामर्शदाताको अभाव उल्लेखनीय चुनौतीहरू हुन्। साथै, १८ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई एउटै संरचनामा राख्दा मनोसामाजिक समस्या उत्पन्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सकारात्मक संकेत र सिफारिसहरू

• कतिपय विद्यालयमा छात्राको संख्या छात्राको भन्दा बढी रहेको तथ्य सकारात्मक संकेतका रूपमा आएको छ।
• नगरस्तरीय बाल अधिकार समितिहरू गठन भएको पाइएको छ, जसले स्थानीय तहमा बाल अधिकारको प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्न सक्छ।

समितिले अबका दिनमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहमा समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र संरचनात्मक सुधारको खाँचो औँल्याएको छ।