सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई १८ वर्षपछि कारागार पठाउन सकिने
सरकारले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका १८ वर्ष पुगेपछि कारागार पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो।
विधेयकको दफा १५ मा ऐनको दफा ४३ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका र सुधार नदेखिएका बालबालिकालाई सुधारगृहमा नराखी कारागार पठाउन सकिने व्यवस्था हुनेछ। हालको कानुनअनुसार उनीहरूलाई सुधारगृहमै राख्ने व्यवस्था छ, तर व्यावहारिक समस्याले झडप र आपराधिक मानसिकता विकास भइरहेको भन्दै सरकार नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।
विधेयकमा सुधारगृह प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बालबालिकालाई नजिकको कारागारमा पठाउन सक्ने र त्यसबारे बाल अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यदि सुधार देखिएन वा व्यवहारका कारण सुधारगृहमा राख्न नसकिने अवस्था भएमा यस्तो निर्णय गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, १८ वर्ष पुगेपछि कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न र अभियोजन भएमा कारागारमा पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले सुधार, पुनर्संरचना र न्यायिक प्रक्रियामा लचिलोपन ल्याउने प्रयत्न गरेको छ। दिशान्तर प्रक्रिया विस्तार गर्दै, व्यवहार र मनोविज्ञानको मूल्याङ्कनका आधारमा बालबालिकालाई परिवार वा समाजको जिम्मा लगाउने व्यवस्थालाई समेत विधेयकले समेटेको छ।
बाल अदालतसँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा बालबालिकासँगै वयस्क संलग्न मुद्दा एउटै अदालती संरचनाबाट सुनुवाइ गरी न्यायिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने उल्लेख छ।
त्यस्तै, आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका सदस्य वा संरक्षकले आमाको नाम उल्लेख गरी बालकको जन्मदर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
