कपिलवस्तुमा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्न साझा प्रतिबद्धता

कपिलवस्तु जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति, कपिलवस्तुको समन्वयमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, ललितपुरले आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय कार्यशालामा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । 
प्रतिबद्धतामा ऐनअनुसार बालसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन, बाल कल्याण अधिकृतको व्यवस्था, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन, बालकोषको स्थापना, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सूचीकरण, बाल क्लबको गठन तथा सञ्जाल सञ्चालन, वार्षिक बाल अवस्था प्रतिवेदन प्रकाशन, र समन्वयमार्फत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख बाबुराम आचार्यले ऐन र दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहहरूको भूमिका निर्णायक रहेको बताउँदै, प्रतिबद्धताको नियमित अनुगमन र समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 
महाराजगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुख अब्दुल कलामले गरिबीका कारण बालबालिका अझै पनि बालश्रममा परिरहेको र युवा पलायनका कारण जन्मदरमा कमी आउँदा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । 
शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले स्थानीय तहले बालबालिकाको पूर्ण अभिभावकत्व ग्रहण गर्न खोजेपनि संरचनागत कमजोरीका कारण चुनौती रहेको बताउनुभयो।
बाणगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले संघ तथा प्रदेश सरकारका बालकेन्द्रित कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहको सहभागिता नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा समस्या आएको गुनासो गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् लुम्बिनी प्रदेशका समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ८ मात्रले बाल कल्याण अधिकृतको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्षको एक महिनाभित्र स्थानीय तहले बाल अवस्थाको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश पालिकाले त्यसमा चासो नदेखाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले हालसम्म देशभर १० वटा र लुम्बिनी प्रदेशमा ७ वटा पालिकाले मात्र बालमैत्री घोषणा गरेको जानकारी दिँदै, कपिलवस्तु जिल्लाबाट बाणगंगा नगरपालिका त्यसमा समावेश रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा कपिलवस्तु जिल्लामा मात्रै अघिल्लो वर्ष ३७ जना बालबालिका हिंसामा परेको प्रहरीको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो।
जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ अधिकारीले ऐन कार्यान्वयनमा जिल्लाका सबै पालिकाहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै, समन्वय समितिले आवश्यक सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै सहभागीहरूले न्यायिक समितिको क्षमता विकास, कानुनी अधिकृतको व्यवस्था, बालमैत्री पालिकालाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदानको व्यवस्था, तथा ऐन कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो।