बालमैत्री स्थानीय शासनको सुदृढीकरणमा राष्ट्रिय परिषद्को नयाँ अभियान

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले पश्चिम नवलपरासीका सातवटै स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाउन अभियान थालेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम नवलपरासीको सहकार्यमा परिषद्ले एक दिने जिल्ला स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख, बाल कल्याण अधिकारी तथा सरोकारवालालाई संयन्त्र गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको हो।

परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्री बाग्लेले स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने र बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। "यसले बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सहभागिताको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत गर्छ," उहाँले भन्नुभयो।

बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा जोड

कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै नीतिगत, कार्यक्रमगत र बजेटीय प्राथमिकता बालमैत्री बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो। राष्ट्रिय बाल नीति २०८० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्ने व्यवस्था भए तापनि अधिकांश स्थानीय तहमा संरचना सक्रिय छैनन्। परिषद्ले यही ग्याप हटाउन पहल गरेको हो।

बालअधिकारको अवस्था र चुनौती

वि.सं. २०७८ को तथ्यांकअनुसार नवलपरासीमा बालविवाहको अवस्था चिन्ताजनक छ। १०–१४ वर्ष उमेर समूहका १४२ बालबालिकाले विवाह गरेका छन्, जसमा ९ जना बालबालिकाले दश वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका थिए। १५–१९ वर्ष उमेर समूहका २,२८५ बालबालिका विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा २८ जना बालिकाले लैंगिक हिंसाको सामना गर्नु परेको परिषद्का अधिकारी बाग्लेले जानकारी दिनुभयो। पाँच वर्ष मुनिका धेरै बालबालिकाको अझै जन्मदर्ता भएको छैन, जुन बालअधिकारको पहुँच नपुगेको संकेत हो।

कानूनी संरचना र परिषद्को भूमिका

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् गठन गरिएको हो। परिषद्ले बालसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, कार्यविधि, मापदण्ड तयार पार्ने, निगरानी गर्ने र अन्य निकायहरुलाई सुझाव दिने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

परिषद्ले बालगृह सञ्चालन अनुमति दिनेदेखि त्यहाँको अनुगमन, मापदण्ड कार्यान्वयन र कर्मचारी तालिमसम्मका जिम्मेवारी पनि लिएको छ।

उद्धार तथा पुनस्र्थापना प्रयास

परिषद्ले नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरेर हराएका, अपहरणमा परेका, घरेलु काममा लगाइएका वा देहव्यापारमा फसेका बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको पहल गर्दै आएको छ। लागुऔषध प्रयोग गर्ने बालबालिकालाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने काम समेत भइरहेको छ।