दाङका स्थानीय तहहरूको प्रतिबद्धता: बाल अधिकार संरक्षणमा बालमैत्री शासन निर्माणको सशक्त पहल
दाङ जिल्लाका स्थानीय तहहरूले बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान, प्रचलित ऐन र नीतिहरूको कार्यान्वयनमा दृढ प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आयोजनामा तथा जिल्ला समन्वय समिति, दाङको समन्वयमा आयोजित जिल्ला स्तरीय कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
उक्त प्रतिबद्धतामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बालकल्याण अधिकारी, बालकोषको स्थापना लगायत संरचनागत संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बालमैत्री शासन प्रणाली निर्माण गर्न सबै तहमा बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बाल क्लबहरूको गठन तथा सञ्जाल विस्तार गर्ने, र वार्षिक रूपमा बाल अधिकारको अवस्थामाथि प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख श्री नरुलाल चौधरीज्यूले बालबालिकाको विकास, संरक्षण, सहभागिता र अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै सरोकार पक्षबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। “समाज र राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्न बालमैत्री लगानी अत्यावश्यक छ,” उहाँको भनाइ थियो।
कार्यशालामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत श्री बद्रीप्रसाद वाग्लेज्यूले स्थानीय तहमा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्थामाथि जानकारी दिनुहुँदै, बाल श्रममुक्त समाज निर्माणतर्फ स्थानीय तहको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन सुझाव दिनुभयो।
उहाँले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८, तथा बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) को प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
चिन्ताजनक तथ्याङ्क: बाल जनसंख्या घट्दै, हिंसा भने यथावत्
पछिल्ला जनगणना अनुसार नेपालमा बालबालिकाको जनसंख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ।
-
वि.सं. २०४८ मा ४८.२६% रहेको बाल जनसंख्या
-
२०७८ मा झरेर ३३.८४% मा सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
दाङ जिल्लाको कुल जनसंख्या ६ लाख ७४ हजार ९ सय ९३ मध्ये करिब ३३.५१% अर्थात् २ लाख २६ हजार २ सय ४८ जना बालबालिका छन्।
तर, हिंसाबाट प्रभावित बालबालिकाको संख्या भने चिन्ताजनक देखिएको छ।
आ.व. २०८०/८१ मा लुम्बिनी प्रदेशमा ३७० बालबालिका (४९ बालक, ३२१ बालिका) हिंसाको चपेटामा परेका थिए, जसमध्ये दाङमा मात्र ६६ जना (१८ बालक, ४८ बालिका) बालबालिका हिंसामा परेका थिए।
